Uttar Pradesh Latest Current Affairs News
Uttar Pradesh Latest Current Affairs News उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं जैसे UPPSC, RO/ARO, UPSSSC PET, HIGHCOURT RO/ARO, UPSI, UPP, LOWER PSC इत्यादि की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अतः इस तरह के Article के द्वारा हमारा यह प्रयास होगा कि हम आपको समय-समय पर Uttar Pradesh Latest Current Affairs News से update कराते रहें ताकि आप भी परीक्षोपयोगी उत्तर प्रदेश अद्यतन के लिए परेशान न हो। Uttar Pradesh Latest Current Affairs News का pdf file पाने के लिए आपको इस Article के अंत में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाना होगा।
Uttar Pradesh Latest Current Affairs News :
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024 हुआ पारित
विधेयक से संबंधित महत्त्वपूर्ण बातें
1. इस विधेयक में “लव जिहाद” की व्यापक परिभाषा को सम्मिलित करते हुए इसके आरोपियों के लिए आजीवन कारावास का प्रस्ताव किया गया है।
2. इस विधेयक के अंतर्गत यदि किसी महिला को धोखा देकर उससे शादी किया जाता है और अवैध रूप से उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो दोषी पाए जाने की स्थिति में अपराधियों के लिए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
3. अब पहले से परिभाषित अपराधों की सजा को इस विधेयक के माध्यम से दोगुना कर दिया गया है।
4. विधेयक में यह भी बताया गया है कि यदि आप स्वेच्छा पूर्वक धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं, तो इस संबंध में आपको 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को अवगत कराना होगा।
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युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी उत्तर प्रदेश सरकार
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना’ के अंतर्गत सरकार सभी युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने जा रही है। उल्लेखनीय है कि सरकार के इस योजना के माध्यम से राज्य में 50 लाख से अधिक युवाओं हेतु रोजगार के अवसर खुलेंगे जिससे नई नौकरियों और उद्यमिताओं का विकास होगा। इस योजना के लिए केवल 21-40 वर्ष की आयु वर्ग के उत्तर प्रदेश के निवासी ही पात्र होंगे जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा आठवीं या समकक्ष रखी गई है। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक वर्ष एक लाख युवा उद्यमियों को बैंक ऋण के द्वारा वित्तीय अनुदान प्राप्त होगा। इस योजना का लक्ष्य प्रदेश में प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने की है, ताकि अगले दशक में 10 लाख MSME (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises) इकाइयों का विस्तार किया जा सके।
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राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने उत्तर प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दी अनुमति
भारत में चिकित्सा, शिक्षा और अभ्यास के लिए सर्वोच्च नियामक निकाय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC- National Medical Commission) ने उत्तर प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेजों को स्थापित करने और मौजूदा दो कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी है।
यह जिले निम्नलिखित हैं :-
1. कानपुर देहात
2. सुल्तानपुर
3. बिजनौर
4. बुलंदशहर
5. कुशीनगर
6. पीलीभीत
7. ललितपुर
ध्यान देने योग्य है कि इन जिलों में स्वायत्त राज्य मेडिकल कॉलेजों के लिए कुल 600 MBBS सीटों की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा, मेरठ और आगरा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या में वृद्धि की गई है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों की वृद्धि से वहां कुल सीटों की संख्या 150 हो गई है, जबकि आगरा मेडिकल कॉलेज में 72 सीटों की वृद्धि के साथ कुल सीटों की संख्या 200 पहुंच गई है। स्मरण रहे कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग पूर्व में ‘भारतीय चिकित्सा परिषद’ के नाम से जाना जाता था जिसे वर्ष 2020 में “राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019” के द्वारा बदल दिया गया।
Uttar Pradesh Latest Current Affairs News : आदर्श सौर शहर घोषित हुआ अयोध्या
अयोध्या को ‘उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022’ के तहत आदर्श सौर शहर घोषित किया गया है। सौर शहर ऐसे शहर को कहा गया है जहां नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र पारंपरिक ऊर्जा की अनुमानित कुल मांग को कम-से-कम 10% तक कम कर सकता है। अयोध्या शहर की अनुमानित बिजली मांग 198 मेगावाट है जिसका 10% अर्थात लगभग 20 मेगावाट पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 40 मेगावाट तक पहुंच गई है। अयोध्या में माझा रामपुर हलवारा और माझा सरायरासी गांव में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना सरयू नदी के पास की गई है।
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मेरठ में बनाई जाएगी राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क
मुख्यमंत्री हरित सड़क और अवसंरचना विकास योजना (CM-GRIDS) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार मेरठ में राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क बनाएगी। इस योजना पर लगभग 40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। CM-GRIDS को 10 मीटर से 45 मीटर की चौड़ाई वाले सड़कों पर लागू किया जाएगा। राज्य की पहली हरित शहरी सड़क परियोजना की लंबाई लगभग 2.15 किलोमीटर से अधिक की होगी जिसके जून 2026 तक पूरा होने की संभावना है।
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